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  UK BUDGET 2025 RACTION:

Isbar sabka dhyan uk ke naye government spending plans ne apni taraf khinch rakha hai. kuch alag -alag bracket wale log isko alag tarha se dekh rahe hai? Humne jane logon ka reaction : £10,000 to £96,000 . uk budget 2025 reaction ke liye isme kuch log khush hain or kuch freustated ? aaiye jante hain.

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💰 £10,000 to £96,000 : ” humara kya ?”

is part ka reaction simpal hai ye bracket mostly part time workers aur low income and students ke liye hain ” kya humare liye bhi kuch hain aour uk budget 2025 reaction”

RIYA ( students, £12,000):

high and middle rearns ke iye hi government hesha policies banati hai. humein rents, bills sabs zyada affect karte hain, but hame support milta hi kha hai. in logo ko living aur benifits paymets milte hain,par wo kbhi bhi inflation ke saamne kuch khass relied nahi dete hain. food prices, transport ka kharch our housing je rates sab upar ja rahe hain.uk budget 2025 reaction ye log apni feelings ko feel karte hain ki unki needs ko side-line kiya ja raha hain.

💵£21,000- £45,000: “Salary toh badhti he nahi “

junior professionals is income group mein , NHS workers , aur kuch our kuch skilled workers aate hain.uk budget 2025 reaction Inka sabse bada concern hain stagnant salary aur high tax.

Amit (NHS worker, £28,28,000):

“paisa wahi hain aur kaam zyada . tex bhi dete hain, benifts bhi nahi hain” Inki childcare cost ,fule ka price, aur students loan repayments bhi nahi milta.uk budget 2025 reaction me hmari government ko middle clase wale logo ki zyada care karni chahiye.”

£36,000 – £50,000: “Middle class trap mein phas gaye hain aam admi”.

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yeh group self- proclaimed “middle class working” ka hain. uk budget 2025 reaction me sabko lagta hain ki woh government ke liye convenient scapegoat ban gaye hain- na to wo tac relief ke liye aur na hi wo banefits ke liye eligible hain. what is the new budget for 2025 The total receipt other than borrowings and estimated at £34.96 lakh crore and £50.66 lakh crore respectively. UK BUDGET 2025 me rajye sarkar ne paryatan par , krishi, health, aur infra par khas focuse kiya hai. yhe budget phadi kshetra rajye ki chunotiyo ko dekhte hue kiya gaya hai. budget ke fist day hi prathmik kshetra ko pramukhta se sadhne ki koshish ki gayi hai. iske dhami sarkar ki taraf se vittye mantri prem chandra aggrawal ke jariye pesh budget pesh kiya gaya hai. gyan modal budget ko dekhte hue gareeb young anndata nari uddhyog aur startup ke liye budget MSME ke liye 50 caror rupee. mega industries niti ke liye 35 caror rupee. mega project yojna ke tahet 500 caror rupee. jal sansadhan aur sinchai budget:  jamrani bandh ke liye 625 caror , sendh bandh ke liye 75 caror rupee, lakhvaad yojna ke liye 285 caror rupee. sadak parivhen aur avsanrachna budget : sadak budget 220 km new road. 1000 km road punarnirman. 1550 km maarg nivinikaran. for a politician who spent the last year warming of a “black hole ” in the public finances and doling out misery. rachel public finances and doing out misery the uk finance minister promised nothing less than the renewal of britain in her review of goverment spending wednesday. which set intil the next general elections in 2029. her narriatve was aimed at counterng the threat of Reform UK, the upstart populist party now leading opinion polls. During her speech in parliament, Reeves took time out to poke fun at Reform leader Nigel Farage, who was sitting across the commons , chamber, laughung with colleagues. thanks for reding this blog and please share this news in your best friends/

HIGH COURT ACTION : BATTLA HOUSE

नई दिल्ली, 10 जून 2025:
आज बटला हाउस के अवेध संरक्षण के विविसंश को तत्काल रोकने की मांग हाई कोर्ट ने की। सुप्रिम कोर्ट के आईएसपे डिवीजन (जस्टिस गिरीश कठपालिया और तेजस करिया) ने कहा कि पहले ही इस तारा की सुरक्षा से मन कर दिया। 11 जून 2025 को शेड्यूल किया गया क्योंकि अभी कोई रोक नहीं लगी है। जो वही दिन है जब विध्वंस होने वाला है।

केस के मुख्य मुद्दे:

याचिका कर्ता: अमानतुल्ला खान ने पीआईएएल फाइल की जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं – उनका खान है कि पीएम-उदय योजना के अंदर ही अति है, यही कारण है कि वे खत्म नहीं हो सकते।

एकल-न्यायधिस राहत: सुबह ही न्याय करिया ने रहने वालो को अंतिम राहत दी हमारी जेसी स्थिति एच ईएसआई बनाए रखने का आदेश पारित किया।

डिवीजन-बैच का फेसला: शाम को ही हाई कोर्ट ने बताया कि सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसपे स्टे देना अवस्थविक है करण है कि सुप्रीम कोर्ट फुल ही सुरक्षा देने से इंकार कर चुका है।

डीडीए करवई: डीडीए ने 26 मई को एक नोटिस दिया था, जो 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था।

Denik Asar aur Savrjanik Pratikria: कोर्ट में ये होता है कि अगर किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज से इंकार कर दिया है तो हाई कोर्ट में रोक नहीं लग सकती, यहीं चीज इस केस में देखी गई है

लोकल के लोगो के लिए तनाव तो बना ही रहेगा – तोड़फोड की तारीख 11 जून फिक्स हो गई है।
स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खास कर उनका घर ही बंद हो सकता है।

अब क्या होगा: 11 जून 2025 को सुनवाई है {डिवीजन बैच जाएगा या दोनों मुद्दों को ढेगा}
विधायक की स्थिति हमारी पीएम-उदय योजना को भी तब जाके इसके आदेश पारित होंगे।
अगर कल 11 जून को भी हाई कोर्ट ने स्टे ना दिया तो विधवा पक्का है।

समझने की बात है: 11 जून को पता चलेगा कि रोक लगेगी या नहीं।

हाई कोर्ट ने इस बारे में सोचा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसमे फेल से ही इंकार है।

डीडीए की बात: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 11 जून को सुनवाई होगी, अब देखिये क्या होता है

आज बटला हाउस के अवेध संरक्षण के विविसंश को तत्काल रोकने की मांग हाई कोर्ट ने की। सुप्रिम कोर्ट के आईएसपे डिवीजन (जस्टिस गिरीश कठपालिया और तेजस करिया) ने कहा कि पहले ही इस तारा की सुरक्षा से मन कर दिया। 11 जून 2025 को शेड्यूल किया गया क्योंकि अभी कोई रोक नहीं लगी है। जो वही दिन है जब विध्वंस होने वाला है।

केस के मुख्य मुद्दे:

याचिका कर्ता: अमानतुल्ला खान ने पीआईएएल फाइल की जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं – उनका खान है कि पीएम-उदय योजना के अंदर ही अति है, यही कारण है कि वे खत्म नहीं हो सकते।

एकल-न्यायधिस राहत: सुबह ही न्याय करिया ने रहने वालो को अंतिम राहत दी हमारी जेसी स्थिति एच ईएसआई बनाए रखने का आदेश पारित किया।

डिवीजन-बैच का फेसला: शाम को ही हाई कोर्ट ने बताया कि सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसपे स्टे देना अवस्थविक है करण है कि सुप्रीम कोर्ट फुल ही सुरक्षा देने से इंकार कर चुका है।

डीडीए करवई: डीडीए ने 26 मई को एक नोटिस दिया था, जो 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था।

Denik Asar aur Savrjanik Pratikria: कोर्ट में ये होता है कि अगर किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज से इंकार कर दिया है तो हाई कोर्ट में रोक नहीं लग सकती, यहीं चीज इस केस में देखी गई है

लोकल के लोगो के लिए तनाव तो बना ही रहेगा – तोड़फोड की तारीख 11 जून फिक्स हो गई है।
स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खास कर उनका घर ही बंद हो सकता है।

अब क्या होगा: 11 जून 2025 को सुनवाई है {डिवीजन बैच जाएगा या दोनों मुद्दों को ढेगा}
विधायक की स्थिति हमारी पीएम-उदय योजना को भी तब जाके इसके आदेश पारित होंगे।
अगर कल 11 जून को भी हाई कोर्ट ने स्टे ना दिया तो विधवा पक्का है।

समझने की बात है: 11 जून को पता चलेगा कि रोक लगेगी या नहीं।

हाई कोर्ट ने इस बारे में सोचा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसमे फेल से ही इंकार है।

डीडीए की बात: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 11 जून को सुनवाई होगी, अब देखिये क्या होता है